आईपीसी 498 ए के केस में ट्रायल के बाद पति बरी हो चुका है तो वह क्रूरता के आधार पर तलाक मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट

जब कोई व्यक्ति उस मुकदमे से गुज़रता है जिसमें वह आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के आरोप से 

बरी हो जाता है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पति पर कोई क्रूरता नहीं हुई है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पति भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए अपराध के आरोप से बरी हो जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके साथ कोई क्रूरता नहीं हुई है।

Also Read - रेप केस को हल्का करने के बदले मोटी रकम लेने वाली सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

इस मामले में [रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला रानी], हाईकोर्ट ने यह देखते हुए पति को तलाक देने से इंकार कर दिया था कि पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की थी या उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की थी। इन्हें क्रूरता के आधार पर तलाक लेने का वैध आधार नहीं कहा जा सकता।

जब कोई व्यक्ति उस मुकदमे से गुज़रता है जिसमें वह आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के आरोप से बरी हो जाता है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पति पर कोई क्रूरता नहीं हुई है।"#supremecourt #498a #legaladvisory pic.twitter.com/wQs6yiciSn

— Legal Advisory (@LegalAdvisory07) January 19, 2021

हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय के उपरोक्त अवलोकन को अनुमोदित नहीं किया जा सकता।  

यह सही है कि किसी के लिए भी शिकायत दर्ज करना या उसकी शिकायतों के निवारण के लिए मुकदमा दायर करना और अपराध के लिए पहली सूचना रिपोर्ट देना और शिकायत दर्ज करना या एफआईआर करने को क्रूरता नहीं माना जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस मुकदमे से गुजरता है, जिसमें उस पर पत्नी द्वारा लगाए गए आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के आरोप से बरी कर दिया जाता है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पति पर कोई क्रूरता नहीं हुई है।

Also Read - हाईकोर्ट ने जूनियर वकील के बलात्कार के आरोपी सरकारी वकील को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया

" पीठ ने आगे कहा, "वर्तमान मामले में आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा अभियोजन शुरू किया जाता है, जिसमें गंभीर आरोप लगाया जाता है, जिसमें अपीलकर्ता को मुकदमे से गुजरना पड़ा और अंततः उसे बरी कर दिया गया। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अभियोजन में न केवल बरी किया गया है, बल्कि यह भी देखा गया है कि गंभीर प्रकृति के आरोप एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए हैं। अपीलार्थी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग के मामले को स्थापित किया गया है।" इस प्रकार, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पति ने क्रूरता के आधार पर विवाह समाप्त करने के निर्णय को मंजूरी देने का आधार बनाया है।

Thank You

                                       

Enter your email address and get directly 

updates on your Email:

Trending Articles

1- ऑनलाइन ट्रांसफर के दौरान डाल दिया गलत IFSC कोड तो क्या होगा?

2- रेप केस को हल्का करने के बदले मोटी रकम लेने वाली सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

3- वकीलों का आरोप: सीएमओ की फर्जी रिपोर्ट पर कचहरी पिछले 10 दिनों से कंटेनमेंट जोन में तब्दील, सीएमओ के खिलाफ थाने पहुंचे वकील

4- विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ SC में दाखिल हुई याचिका, CBI जांच की मांग

5- हाईकोर्ट का फैसला, सिंदूर और चूड़ी नहीं पहनने पर पति दे सकता है पत्नी को तलाक

6- जो अधिवक्ता किसी संघ के सदस्य नहीं हैं, वे अपना विवरण यूपी बार कौंसिल को ई-मेल से भेज सकते हैं। जिन अधिवक्ताओं का विवरण समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं पहुंचेगा, उनके बारे में माना जाएगा कि वे अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत नहीं हैं।

7- प्रयागराज: हाईकोर्ट के वकील अभिषेक शुक्ला को बदमाशों ने मारी गोली, अतीक अहमद गैंग से जुड़े तार

8- सुप्रीम कोर्ट के इस वकील ने क्यों ठुकरा दिया 50 लाख रुपये फीस का ऑफर? - New!

9- हाईकोर्ट ने जूनियर वकील के बलात्कार के आरोपी सरकारी वकील को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया

10- दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) में पंजीकृत वकीलों की वित्तीय सहायता के लिए हाईकोर्ट में अपील - New!

11- वकीलों को किसी अन्य माध्यम से आजीविका की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के चलते वकीलों की वित्तीय कठिनाइयों पर टिप्पणी की