सभी वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बड़ी राहत मिली है। काउंसिल ने ऑनलाइन जानकारी देने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है।
अब वकील दिसंबर के अंतिम दिन तक फार्म भर सकते हैं। इंदौर में अब तक आधे वकीलों ने भी जानकारी नहीं दी है। जानकारी नहींं देनेे पर वकीलों को भविष्य में काउंसिल की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा और न ही कोई अन्य माध्यम से लाभ प्राप्त कर पायेंगे।
गौरतलब है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य सभी प्रदेश की राज्य अधिवक्ता परिषदों से उनके सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन भेजने को कहा है। ऑनलाइन जानकारी भेजने की तारीख एक साल में चार बार बढ़ाई जा चुकी है। अंतिम तिथि 14 नवंबर थी।
इंदौर अभिभाषक संघ के सचिव कपिल बिरथरे ने बताया कि इसी दिन राज्य अधिवक्ता परिषद से एक पत्र मिला है। इसके मुताबिक जानकारी देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वकील अभिभाषक संघ की साइट पर जाकर ऑनलाइन जानकारी भर सकते हैं।
प्रदेश में एक लाख से ज्यादा वकील हैं। इनमें से करीब साढ़े 6 हजार इंदौर में हैं। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक शनिवार 14 नवंबर तक इंदौर अभिभाषक संघ के लगभग आधे सदस्यों ने जानकारी राज्य अधिवक्ता परिषद को भेजी है। तारीख बढ़ने के बाद अब सदस्यों के पास मौका है कि वे अपनी जानकारी साइट पर अपलोड करें ताकि उन्हें भविष्य में योजनाओं का लाभ मिल सके। जो वकील जानकारी नहीं देंगे उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में दिक्कत आएगी।
वकीलों को बार कौंसिल ने एक फोर्मेट भेजा है। वकीलों को नाम, पता, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, इनरोलमेंट नंबर, प्रैक्टिस का स्थान, आवासीय और कार्यालय का पता आदि जानकारी देनी होगी। बार कौंसिल के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में यदि किसी स्थिति में बीसीआई को वकीलों से सीधे संपर्क करना पड़े, तो इसके लिए पूरा ब्योरा रखा जाना जरूरी है।
बीसीआई ने सभी जिला और सदस्यों से ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं मांगने और उसे जमा कर सीधे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया सूचनाओं को सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के पास भेज देगा। बार कौंसिल ऑफ इंडिया कोई ऐसा ग्रुप या एप बनाएगा, जिससे वह सीधे तौर पर देश भर के अधिवक्ताओं से संपर्क स्थापित कर सके।
Sources - India News
0 Comments